बारामतीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे उदघाट्न..

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बारामती येथे उद्घाटन.

महाराजस्व समाधान शिबीरामुळे महसूल प्रशासन लोकाभिमुख आणि नागरिक केंद्रित होईल. - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

जानाई- शिरसाई योजनेतून तालुक्यातील सर्व जलसाठे- तलाव भरण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचना.

बारामती : महसूल विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीरामुळे महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतीमान, लोकाभिमुख आणि नागरिक केंद्रित होईल, अशा विश्वास राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. जिल्ह्यातील समाधानकारक पावसामुळे सर्व धरणे १०० टक्के भरली असून जानाई- शिरसाई योजनेतून तालुक्यातील सर्व जलसाठे- तलाव तातडीने भरण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून बारामती विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत श्री शरदचंद्र पवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ॲण्ड टेकनॉलॉजी सोमेश्वर येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, पंचायत समिती सभापती किरण तावरे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बारामती तालुका अध्यक्ष संदीप बांदल, विविध संस्थाचे पदाधिकारी, नागरिक, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार स्वप्निल रावडे आदी मान्यवर

उपस्थित होते.

श्रीमती पवार म्हणाल्या, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या शिबिरात पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिला यांच्या विविध विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण, त्यांच्या तक्रारी त्वरित निकाली काढणे शक्य होत आहे. या शिबीराच्या माध्यमातून राज्यात हजारो महिलांची नावे 'महिला शेतकरी' म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. अशा शिबीरांमुळे प्रशासन नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचले असल्याने हीच लोकाभिमुख शासन प्रणाली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, त्यांच्या हक्कांची पूर्तता करणे आणि त्यांना न्याय देणं हेच खरे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे. 

महसूल विभागाच्यावतीने अतिशय क्रांतीकारी निर्णय

गेल्या एक-दीड वर्षात महसूल विभागाने अतिशय क्रांतीकारी निर्णय घेतले आहे. या सर्व निर्णयामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, योजनांचे सुलभ पद्धतीने लाभ देण्यासह त्यांचा वेळ, पैसा वाचवण्यास मदत होत आहे. महसूल विभागांतर्गत सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत शेतजमीन, सातबारा, फेरफार, वारस नोंद, अकृषीक परवानगी अशा बाबींचा समावेश असून सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता, गती, न्याय हेच राज्य सरकारचे ध्येय आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या यादीत ६१ हजार ९०० पात्र लाभार्थ्यांना ५२३ कोटी २२ लाख रुपयांची कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे काम सुरु आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

तालुक्यात सुरु झालेल्या उपक्रमांची, नवनवीन प्रयोगांची शासनाकडून नोंद

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंतपर्यंत कार्यरत होते. तालुक्यात सुरु झालेल्या अनेक उपक्रमांची, केलेल्या नवनवीन प्रयोगांची शासनाने वेळोवेळी नोंद घेतली आणि त्या योजनांचा समावेश राज्यपातळीवर केला गेला आहे.

तालुक्यात शेतरस्त्याचे जाळे तयार करणार

बारामती विधानसभा मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक सुमारे १८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी आणून शेतीसाठी पक्क्या पाणंद रस्त्यांचे जाळ मजबूत करण्याचे काम झाले आहे. मौजे पानसरेवाडी येथे शेतीसाठी संमत्तीने आज प्राथमिक स्वरूपात एक शेतरस्ता मंजूर करण्यात असून त्यामुळे १५ एकर शेतीसाठी कायम स्वरूपी हक्काचा रस्ता मिळणार आहे. सुपा मंडळाअंतर्गत संमत्तीने आणखी १०० रस्ते तयार करण्यात येणार असून ही एक सुरुवात आहे; यापुढेही आणखीन शेत रस्ते तयार करण्यात येणार असून त्यामुळे वाद विरहीत शेती होणार आहे, हा तालुका मजबूत पाणंद रस्ते-समृद्ध शेतकरी, विकसित महाराष्ट्राचे केंद्र ठरणार आहे.

बारामती महसूल विभागाच्यावतीने १० दिवसांचा कृती आराखडा

बारामती महसूल विभागाच्यावतीने १० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम, ग्रामीण भागातील शेत जमिनीच्या पोट हिश्श्याची मोजणी करुन नकाशा व सातबारा अद्ययावत करणे, सर्वांसाठी घरे, प्रधानमंत्री आवास योजना, शेत-घर, विहिरी बांधकामासाठी गौण खनिज उपलब्ध करुन देणे अशा विविध उपक्रमांची, मोहिमांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे, या अभियानामध्ये तालुक्यातील सर्व विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या योजनांचा लाभ आज प्रत्यक्षात देण्यात येत आहे. महसूल, ग्रामविकास आणि इतर सर्व विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा आज दिल्या जात आहेत. या अभियानाचा अधिकाधिक नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. शिबीरात सक्रीय सहभाग घ्यावा. आपल्या सहकार्यामुळे हे शिबीर निश्चित यशस्वी होईल, अशा विश्वास श्रीमती पवार यांनी व्यक्त केला.

बारामतीसाठी ३० खाटांचे 'क्रिटीकल केअर ब्लॉक' मंजूर

त्या पुढे म्हणाल्या, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत बारामतीसाठी ३० खाटांचे 'क्रिटीकल केअर ब्लॉक' मंजूर झाले आहे. यामुळे अत्यवस्थ रुग्णांसाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. स्मार्ट व्हिलेज व इंटेलिजेंस व्हिलेज योजनेमध्ये महाराष्ट्रात निवड झालेल्या ७५ गावांपैकी विक्रमी १० गावे बारामती तालुक्यातील आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांबाबत सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने प्रकल्पांबाबत जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा; वित्त आयोग अथवा स्वनिधीमधून हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याबाबत श्रीमती पवार यांनी जिल्हा परिषदेला सूचना केली. जेष्ठ उद्योजक श्री आर. एन. शिंदे यांनी वाघळवाडी येथील आश्रमशाळेस दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने इमारत उभारण्यासाठी ५० लाख रुपये व ग्रामपंचायत वाघळवाडी इमारत बांधकामासाठी २५ लाख रुपयांची उपलब्ध देणगी जाहीर केली आहे, त्याबद्दल श्रीमती पवार यांनी त्यांचे आभार मानले. 

समाधान शिबारात सुमारे २० हजार नागरिकांना लाभ देण्याचे नियोजन

उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे म्हणाले

या शिबारात ३० स्टॉलच्या माध्यमातून सुमारे २० हजार नागरिकांना लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी राज्यशासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती घेऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी, नागरिक उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्राथमिक स्वरुपात लाभ प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. तसेच महसूल व कृषी विभागाच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा व कार्यालयीन सेवांची माहिती पुस्तिकाचे अनावरणही करण्यात आले.