शेत रस्त्याबाबत महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय; शेतकऱ्याकडून निर्णयाचे स्वागत.

शेत रस्ता अडवल्यास आता फौजदारी गुन्हा दाखल होणार..

 महसूल विभागाचा शेत रस्त्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय..

11 फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.. राज्यातील सर्व शिवपानंद व शेत रस्त्यांची हद्द निश्चित करण्यात येणार असून कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, त्या अतिक्रमणधारकांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. बंद असलेले शेत रस्ते तात्काळ खुले करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामस्तरीय शेत रस्ता समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. पानंद रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोजणी व पोलीस संरक्षणासाठी आकारली जाणारी फी बंद करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून नंबरिंग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तहसीलदारांच्या निर्णयावर अपील केल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.

तसेच नागपूर जिल्ह्यात कमी खर्चात उत्कृष्ट पानंद रस्ते तयार करण्याचा "नागपूर पॅटर्न" इतर जिल्ह्यांतही राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रति किलोमीटर ८ ते १० लाख रुपयांत दर्जेदार रस्ते तयार करण्याची कार्यपद्धती राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना शेत रस्त्यांबाबत होणारा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अतिक्रमण रोखणे, रस्त्यांची हद्द निश्चित करणे आणि जलद निर्णय प्रक्रिया राबवणे या माध्यमातून शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.